तनहुँ । सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमित कामकारवाहीमा अवरोध पुर्याउने, ऋण नतिर्न उक्साउने तथा कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। संयुक्त इजलासका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जारी गरेको आदेशमा “लघुवित्त विरोध संघर्ष समिति” लगायतका नाममा सञ्चालन भइरहेका गतिविधिले वित्तीय प्रणाली, आर्थिक अनुशासन र सर्वसाधारणको जीवनमा प्रतिकूल असर पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले नेपालमा लघुवित्त संस्था ग्रामीण अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै विपन्न वर्ग, महिला, किसान तथा साना उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन यस्ता संस्थाले ठूलो भूमिका खेलेको ठहर गरेको छ। आदेशमा विशेषगरी बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई समूह धितो तथा सानो कर्जामार्फत स्वरोजगार, कृषि, पशुपालन, साना व्यापार र घरेलु उद्यममा जोड्न लघुवित्त संस्थाले योगदान पुर्याएको उल्लेख छ।
आन्दोलनका नाममा अवरोध भएको अदालतको टिप्पणी
रिट निवेदनमा केही समूहले “लघुवित्त विरोध संघर्ष समिति” को नाममा विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन, धर्ना, घेराउ, नाराबाजी तथा प्रचारप्रसार गर्दै ऋणीलाई ऋण नतिर्न उक्साउने काम गरेको दाबी गरिएको थियो। निवेदनमा लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार, कार्यालयमा अवरोध, सेवा प्रवाह रोक्ने प्रयास तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्थाविरुद्ध गलत सूचना फैलाउने कार्यसमेत भएको उल्लेख गरिएको थियो।
अदालतले यस्ता गतिविधिले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने मात्र होइन, बचतकर्ता र सेवाग्राहीको विश्वाससमेत कमजोर पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आदेशमा वित्तीय संस्थाको काममा अवरोध हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका साना व्यवसाय, महिला उद्यम तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने
सर्वोच्च अदालतले संविधानले पेशा, व्यवसाय तथा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कानूनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन भइरहेका वित्तीय संस्थालाई काम गर्न रोक लगाउने वा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले असन्तुष्टि वा समस्या भए त्यसको समाधान कानूनी तथा नीतिगत प्रक्रियाबाट खोज्नुपर्ने बताएको छ। ऋणीका समस्या समाधानका लागि सरकार, नियामक निकाय तथा वित्तीय संस्थाबीच संवाद, नीति सुधार तथा नियमन आवश्यक भए पनि हिंसात्मक वा अवरोधात्मक गतिविधि संविधान र कानूनविपरीत हुने अदालतको ठहर छ।
सरकार, प्रहरी र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन
परमादेशमार्फत अदालतले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र कानूनअनुसार प्रभावकारी कार्यवाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले वित्तीय संस्थाको कार्यालय, कर्मचारी तथा सेवा प्रवाहको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कुनै पनि प्रकारको अवरोध भए तत्काल कानूनी कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई भनेको छ। साथै कानूनविपरीत गतिविधि भए आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आदेश दिइएको छ।
लघुवित्त क्षेत्रको महत्वबारे अदालतको व्याख्या
आदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक तथा लघुवित्त क्षेत्रको अवस्थाबारे पनि चर्चा गरिएको छ। अदालतले लघुवित्त संस्थामार्फत ग्रामीण तथा विपन्न समुदायसम्म साना कर्जा प्रवाह भई आर्थिक गतिविधि विस्तार भएको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार सिर्जना तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लघुवित्तको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिए सुधार, नियमन तथा नीति पुनरावलोकन गर्न सकिने भए पनि सम्पूर्ण प्रणाली नै अवरुद्ध पार्ने गतिविधिले राज्यको आर्थिक संरचनामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।
कानूनी राज्य र आर्थिक स्थायित्वको पक्षमा आदेश
सर्वोच्चको आदेशलाई कानूनी शासन, वित्तीय अनुशासन तथा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन हुँदै आएका बेला सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
अदालतले अन्तिम रूपमा कानूनी राज्यको अवधारणा बलियो बनाउन, वित्तीय संस्थाको नियमित सेवा प्रवाह सुरक्षित गर्न तथा सर्वसाधारणको आर्थिक अधिकार संरक्षण गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
